नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में लोकसभा में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में सफाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा खबरें दुखदाई हैं। विधेयक के बारे में लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है। यह बिल सिर्फ असम या पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं बल्कि सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। असम के लोगों की परंपराओं, संस्कृति को संरक्षित करना केंद्र सरकार का फर्ज है। यह बिल सिर्फ असम में आए पलायनकर्ताओं के लिए या किसी एक देश के लोगों के लिए नहीं है।
पलायन करके आए लोगों भी बड़ी राहत मिलेगी
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इससे भारत के 3 पड़ोसी देशों के 6 समुदायों से पलायन करके आए लोगों भी बड़ी राहत मिलेगी। नागरिकता संशोधन विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के छह अल्पसंख्यक समूहों के पात्र प्रवासियों के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की बाधाओं को दूर करने के लिए लाया गया हैै। बता दें कि बीते मंगलवार को लोकसभा में यह विधेयक के पारित होने के कारण एजीपी असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से हट गई। पूर्वोत्तर में भाजपा के कई सहयोगी भी विधेयक के विरोध में हैं।
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