एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अपलोड करनी होगी रिवाइज डिटेल

एमडीए व नगर निगम को देनी होगी अवैध कब्जेदारों की सूची

Meerut. आचार संहिता के हटने के बाद एक बार फिर सरकार एक्शन मोड में है. एंटी भू-माफिया पोर्टल की समीक्षा के बाद शासन के आदेश पर जनपदों में अवैध कब्जेदारों की सूची को रिवाइज किया जा रहा है. इसी क्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और नगर निगम समेत निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शहरी क्षेत्रों में बेशकीमती जमीनों पर काबिज अवैध कब्जेदारों की सूची बनाएं और इसे सरकार के साथ साझा करें.

अपलोड करना होगा ब्योरा

मेरठ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास परिषद की संपत्तियों पर अवैध कब्जेदार काबिज हैं. प्राधिकरण और परिषद की आवासीय योजनाओं में किसानों का कब्जा है तो वहीं नगर निगम की बेशकीमती संपत्तियों पर भी अवैध कब्जेदार काबिज हैं. एंटी भू-माफिया पोर्टल की प्रगति के साथ-साथ भू-माफिया को खदेड़ने के उद्देश्य से सरकार ने एक बार फिर विभिन्न विभागों की संपत्तियों की जानकारी मांगी है. शासन की ओर से जारी एक फार्मेट में विभागों को विस्तृत ब्योरा अपलोड कर डीएम के निर्देशन में गठिक एंटी भू-माफिया टॉस्क फोर्स को उपलब्ध कराना होगा तो वहीं इसे पोर्टल पर ऑनलाइन फीड करना होगा. आगामी 1 माह में यह ब्योरा विभागों को उपलब्ध कराना होगा.

बेशकीमती संपत्तियों पर कब्जा

सरकार की सख्ती के बाद एक बार फिर विभाग सक्रिय हो गए हैं. प्रदेश सरकार की एंटी भू-माफिया स्कीम के तहत अवैध कब्जेदारों को खदेड़ने के लिए जिला प्रशासन ने योजना बना ली है. डीएम अनिल ढींगरा के निर्देशन में एडीएम प्रशासन रामचंद्र ने सभी विभागों को सरकारी संपत्तियों पर काबिज भू-माफिया का ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि गत दिनों मेरठ विकास प्राधिकरण की बेशकीमती संपत्तियों पर अवैध कब्जेदारों के चिह्नित किया गया था, नोटिस जारी किए गए थे. कुछ के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे किंतु कार्रवाई सिफर रही. इसी तरह नगर निगम की नजूल की संपत्तियों, तालाबों पर अवैध कब्जेदार काबिज हैं.

इनसेट

गांवों के लिए श्रावस्ती मॉडल

मेरठ: ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जों, जमीन को लेकर आपसी विवाद के निस्तारण के लिए श्रावस्ती मॉडल एक बेहतर मॉडल है, जिसे और प्रभावी तरीके से अमल में लाया जाएगा. एडीएम प्रशासन रामचंद्र ने बताया कि ग्रामीणों के बीच आपस विवाद को तहसील प्रशासन की मध्यस्थता के साथ गत वर्षो में इस मॉडल के तहत निपटाया जा रहा है. इसमें दोनों पक्षों को प्रशासन की टीम एक जगह बैठाकर आपसी सहमति से निस्तारण किया जा रहा है. इसके अलावा प्रशासन की टीम गांव में तालाब-जोहड़ आदि पर काबिज भू-माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं.

नगर निगम, एमडीए, आवास विकास समेत विभिन्न विभागों को एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे की काबिज भू-माफिया के साथ डिटेल को अपलोड कराने के निर्देश दिए गए हैं. टॉस्क फोर्स जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर शहरी क्षेत्र की संपत्तियों को भू-माफिया के चंगुल से छुड़ाएगी.

रामचंद्र, एडीएम प्रशासन, मेरठ