RANCHI : रांची समेत पूरे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना में हर दिन शिकायत मिल रही हैं। कहीं आवास बनाने वाला ठेकेदार लाभुक से रुपए ठग ले रहा है तो कहीं लाभुक आवास योजना के पैसे से घर बनाने की बजाय मोटरसाइकिल खरीद रहा है। लेकिन, अब इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी तरह की कोई धांधली नहीं होगी। आवास योजना में मिल रही गड़बडी के बाद नगर विकास एंव आवास विभाग इस योजना का थर्ड पार्टी क्वालिटी और मॉनिटरिंग एजेंसी नियुक्त करने जा रही है। जो आवास योजना की मॉनिटरिंग करेगी और सरकार को रिपोर्ट करेगी।

रोक दी जाएगी राशि

नगर विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना की देखरेख सरकार के साथ-साथ अब प्राइवेट एजेंसी भी करेगी। प्राइवेट एजेंसी आवास योजना में किस तरह का मैटेरियल्स का यूज किया जा रहा है, सरकार का पैसा इसी में योजना में ही खर्च किया जा रहा है कि नही इस पर भी नजर रखेगी। इस योजना की रिपोर्ट भी सरकार को बीच-बीच में एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। अगर कोई गलत रिपोर्ट एजेंसी द्वारा दिया जाता है तो योजना का पैसा भी रोक दिया जाएगा।

एजेंसी की देख रेख में बनेगा घर

आवास योजना नगर निगम के टीम के देखरेख में ही बनेगी, लेकिन चयनित थर्ड पार्टी एजेंसी इस योजना पर नजर रखेगी। इसमे घर बनाने में जितने भी तरह के मैटेरियल का यूज हो रहा है वह सरकार के तय मानक के अनुसार हो रहा है कि नही। घर बनने का जो समय सीमा निर्धारित है उसमे बन रहा है कि नही, हर तरह का रिपोट्र एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा। थर्ड पार्टी एजेंसी का रिपोर्ट भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए महत्वपुर्ण हो गया है।

तय मानक ताक पर, पेंमेंट पर आफत

रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बारबार शिकायतें मिल रही है। सरकार का जो तय मानक है उसके अनुसार निर्माण नही हो पा रहा है। कहीं वार्ड पार्षद पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया तो कही ठेकेदार पैसा समय से भुगतान नही कर रहे हैं। नगर विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया थर्ड पार्टी एजेंसी से इस योजना पर नजर रखी जाएगी। नगर निगम की टीम तो नजर रख रही है, लेकिन दूसरी एजेंसी भी नजर रखेगी तो इस योजना में गलत होने की संभावाना कम हो जायेगी।

3 हजार घरों का हो चुका गृह प्रवेश

रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब तीन हजार लोगों के घरों में गृह प्रवेश भी कराया जा चुका है। अभी भी रांची में इस योजना के तहत घर बनाया जा रहा है। पूरे झारखंड में करीब 20 हजार घरों का गृह प्रवेश इस योजना के तहत हो चुका है।