डिप्टी सीएम ने बनाया शैक्षिक कलेंडर, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़कर मेधावी बनेंगे छात्र
पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों की सुरक्षा पर कानून लाने का दिया आश्वासन
सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में गिनाए सरकार के काम
जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात, फरियादियों की सुनी समस्याएं
वित्तविहीन शिक्षकों से बोलें-हम कर रहे हैं काम, हो विनियमितीकरण
Meerut। महीनों चलने वाली बोर्ड परीक्षाएं अब 16 दिनों में पूरी होंगी। यूपी बोर्ड के स्कूलों में शैक्षिक कैलेंडर के तहत वर्षभर शिक्षण कार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं डिप्टी सीएम डॉ। दिनेश शर्मा ने शनिवार को मेरठ आगमन के दौरान एनएएस डिग्री कॉलेज में माध्यमिक शिक्षक संघ के ग्रीष्मकालीन राज्य अधिवेशन में शिक्षण पद्धति में आए सुधार पर खुद की (यूपी सरकार) की पीठ थपथपाई तो वहीं आगे आने वाले समय में आमूल-चूल परिवर्तन का ऐलान किया।
पूर्व सरकारों पर निशाना
अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारों ने मानकों को दरकिनार कर अंशकालीन, वित्तविहीन एवं कई तरह के शिक्षकों की भर्तियां की, एक ही कार्य के लिए (शिक्षण) विभिन्न पदों का सृजन किया गया, विभिन्न न्यायालयों के फैसलों के बाद अनैतिक नियुक्तियां सरकार के लिए चुनौती बनी हैं।
बढ़ाया मानदेय
उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट में व्यवसायिक शिक्षकों का मानदेय 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया जबकि हाईस्कूल के शिक्षकों को वेतन आठ हजार से बढ़ाकर 12 हजार किया। गेस्ट लेक्चरर का पैसा भी प्रति व्याख्यान बढ़ाया है।
सुखी शिक्षक-नकल विहीन परीक्षा
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार की मंशा सुखी शिक्षक-नकल विहीन परीक्षा है। एकल स्थानांतरण से कई शिक्षकों को लाभ मिला है। साथ ही साथ मैनेजमेंट कमेटी का शोषण भी अब रुका है। शिक्षकों के सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें पता है, शिक्षक चाणक्य की तरह है, वो चाहे तो राजा बना दे, चाहे तो सरकार गिरा दे। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़कर छात्रों की मॉर्किंग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि डीआईओएस और जेडी की कुंडली भी सरकार समय-समय पर खंगाल रही है।
शिक्षकों की कमी होगी पूरी
डिप्टी सीएम ने माध्यमिक शिक्षक संघ के अधिवेशन में कहा कि स्कूलों में 200 दिन की पढ़ाई और 20 दिन के रिवीजन के लिए समय सुनिश्चित करना ही हमारा लक्ष्य है। पिछले 14 महीनों में सरकार ने 5696 शिक्षकों के पद सृजित किए हैं। इन पदों पर नियुक्ति के साथ ही 12 हजार अन्य पदों पर अक्टूबर-नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी को पूरा करते हुए नियुक्ति कर दी गई है।
उत्पीड़न पर यहां करें शिकायत
माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायता प्राप्त एवं राजकीय स्कूलों में तैनात शिक्षक 30 जून तक किसी भी तरह की समस्या, शिकायत या उत्पीड़न की शिकायत complaindesecedu@gmail.com ईमेल आईडी पर कर सकते हैं। मुख्यालय स्तर से सभी शिकायतों का निस्तारण 1 से 15 जुलाई तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इससे पूर्व शिक्षक विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने अपने संबोधन में डिप्टी सीएम के समक्ष पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली और समान कार्य-समान वेतनमान की मांग को दोहराया।
प्रदेशभर से जुटे शिक्षक
संघ के ग्रीष्मकालीन राज्य अधिवेशन में प्रदेशभर के शिक्षक शामिल हुए। मंच पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल, सांसद विजयपाल तोमर, एमएलसी जगवीर किशोर जैन, हेमसिंह पुंडीर, सुरेश त्रिपाठी, इंद्रासन सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा, कानपुर के शिक्षक नेता मोहित मनोहर तिवारी, आगरा के शिक्षक नेता अजय शर्मा आदि मौजूद थे।
यह दिए सुझाव
पुरातन छात्र सम्मेलन कराएं।
हर 3 माह में शिक्षक, अभिभावकों के साथ बैठक करें।
अंकपत्र अभिभावक की उपस्थिति में दें।
परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी और बायोमैट्रिक को प्राथमिकता दें।
प्रवेश, परीक्षा और परिणाम समय से हों।
मेरठ मंडल में
13 पं। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्कूलों का राष्ट्रीय मॉडल स्कूल के तौर पर निर्माण।
14 राजकीय इंटर कॉलेजों की स्थापना।
188 शिक्षकों-कर्मचारियों के प्रकरणों का निस्तारण।
248 शिक्षकों की पेंशन का तत्काल भुगतान।
223 शिक्षकों के जीपीएफ का भुगतान।
मीडियाकर्मियों का न हो शोषण
एक दिवसीय कार्यक्रमों में शामिल होने मेरठ पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि मेरठ से क्रांति का आगाज हुआ था। जिससे पूरे देश में असर पड़ा। क्रांति की तरह मेरठ की पत्रकारिता भी पूरे भारत को दिशा दिखाती है। पत्रकारिता के सामने आज चुनौतियां बढ़ी हैं। एक तरफ जहां प्रिंट मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है। आइडियल पत्रकार एसोसिएशन की ओर से रोडवेज के सामने स्थित चैंबर ऑफ कामर्स में आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार मीडिया कर्मियों का शोषण न हो इसको लेकर जल्द नीति बना रही है। आयोजक पंकज कुमार मंगल समेत विभिन्न मीडिया हाउस के पत्रकार और फोटोग्राफर इस दौरान मौजूद थे।
हक देने के लिए कर रहे काम
मैं यहां घोषणा करने नहीं आया, न ही निराश करने आया हूं। हम काम कर रहे हैं और बिना बताएं कर रहे हैं। सरकार शिक्षकों को उनका हक देने के लिए ठोस रास्ते तलाश रही हैं। यह सब राजनीति के लिए या वोट के लिए नहीं हो रहा बल्कि शिक्षकों को उनका असली हक और अधिकार देने के लिए हम काम कर रहे हैं। बस हमें थोड़ा समय दीजिए। यह कहना था यूपी के डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा का। शनिवार को सीसीएस यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में सभागार में वित्तविहीन शिक्षकों के मांगपत्र के जवाब में यह बातें डिप्टी सीएम ने कहीं।
क्वालिफिकेशन पूरी करें
डिप्टी सीएम ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षक सबसे पहले अपनी टीचिंग क्वालिफिकेशन पूरी करें ताकि नई आने वाली वैकेंसी में इन शिक्षकों को समायोजित किया जा सके।
तंज भी कसा
ऑडिटोरियम में गर्मी पर उन्होंने तंज कसा। वीसी प्रो। एन। के। तनेजा से तंज कसते हुए कहा कि अगली बार हाल की भव्यता के हिसाब से भव्य व्यवस्थाएं करवाएं। खर्च की चिंता न करें, खर्च सरकार देख लेगी। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी अशोक कुमार राठौर, संजय मिश्र, उमेश द्विवेदी आदि मौजूद थे।
वकीलों ने दिया ज्ञापन
सर्किट हाउस में हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की मांग को लेकर डिप्टी सीएम को ज्ञापन दिया।
सुनी जनसमस्याएं
डिप्टी सीएम से मिलने के लिए भाजपाई सर्किट हाउस में जमे रहे। यहां डिप्टी सीएम ने जनता की समस्याओं को भी सुना। कोरी जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए।
सफाईकर्मी मिले
नगर निगम में 2215 सफाईकर्मियों की नियुक्ति की मांग को लेकर सफाईकर्मी नेता कैलाश चंदोला ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की।
छात्रनेताओं ने की नारेबाजी
एनएएस डिग्री कॉलेज में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। जबकि कुछ छात्र नेताओं ने जबरन मंच तक पहुंचने की कोशिश की। बल प्रयोग कर पुलिस प्रदर्शनकारियों को सिविल लाइंस थाने ले गई, जिन्हें देर शाम छोड़ दिया गया।
